Chirag Yojana Haryana : चिराग योजना क्या है और आखिर सरकारी स्कूलों के शिक्षक सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं

Chirag Yojana Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग में एक नई योजना लागू की गई है जिसका नाम चिराग योजना है क्या इस योजना के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों को समाप्त करने की साजिश तो नहीं है और अगर यह साजिश नहीं है

तो क्यों हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से की हरियाणा सरकार द्वारा लागू की जा रही Chirag Yojana Kya Hai?

चिराग योजना क्या हैChirag Yojana Kya Hai

हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही चिराग योजना के अंतर्गत उन परिवारों के बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम है तथा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं इस योजना के तहत उन्हें दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दिलाई जाने की व्यवस्था की गई है

जब से प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने की Chirag Yojana बनाई है तभी से राज्य के शिक्षक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि शिक्षक कर्मचारियों को यह लगता है कि इस योजना के लागू होने से सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी इस कारण हरियाणा सरकार कि इस योजना का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की जा रही है 

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साथ ही साथ हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ के एक नेता ने कहा है कि अगर सरकार Chirag Yojana को वापस नहीं लेती है तो हरियाणा प्रदेश में विद्यालय अध्यापक संघ एक बड़ा आंदोलन करने की योजना बनाएगी

दरअसल हरियाणा सरकार राज्य के उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने की योजना बना रही है जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम है उन को आर्थिक मदद दी जाएगी साथ ही साथ सरकार उनको दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने का मौका देगी इसके लिए मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान की स्कीम लेकर आएगी.

हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई चिराग योजना

हरियाणा सरकार नए शैक्षिक सत्र में अपने बनाए हुए नियम 134ए को खत्म कर उसकी जगह पर एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है जिस योजना का नाम है- Chirag Yojana. इस चिराग योजना के तहत ऐसे परिवारों के बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹180000 से कम है उनको दूसरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निजी / प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दिलाई जाएगी 

इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि कम वार्षिक आय वाले  के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए उनको निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई कराने की योजना बनाई है

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ऐसे बच्चों की फीस की भरपाई हरियाणा सरकार के द्वारा की जाएगी

वही हरियाणा के अध्यापक संघ के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सरकारी विद्यालयों की जगह निजी व प्राइवेट विद्यालयों को प्रोत्साहन देना चाह रही है अर्थात सरकारी स्कूलों का भविष्य संकट में है

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के नेता व जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने अपना विरोध जताते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा किसी भी देश व प्रदेश के विकास की बहुत महत्वपूर्ण रीढ़ होती है लेकिन भाजपा सरकार अपने चरित्र के विपरीत काम कर रही है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए वही अध्यापक संघ से जुड़े एक और नेता जिनका नाम वजीर सिंह है ने कहा है कि सरकार की चिराग योजना को गैरकानूनी मानते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है.

सरकार ने पहले से नियम बनाया है कि आठवीं तक की शिक्षा मुफ्त देगी लेकिन अब अपने ही बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर रही है जो कि इस राज्य के लिए तथा सरकारी स्कूलों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है इससे सरकारी शिक्षकों तथा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में है

वजीर सिंह जी का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति जो लागू की जा रही है वह हमारे सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की एक नीति ही है यह रोजगार पर हमले करने की नीति है उसमें भाजपा सरकार को सीधे-सीधे दोषी मानते हुए यह कहा है कि इस नीति के तहत शिक्षा में निजीकरण हो रहा है और अगर यह निजी करण वास्तव में हो ही गया तो सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे और आठवें तक की शिक्षा भी मुफ्त नहीं रहेगी अर्थात लोग अनपढ़ रह जाएंगे.

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